🔳 किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने सांसद प्रतिनिधि के जरिए डीएम को बताई समस्या
🔳 प्रमाण पत्र न बन पाने से सामने आ रही परेशानियों की दी जानकारी
🔳 विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में काउंसलिंग के समय उपलब्ध कराया जाना है प्रमाण पत्र
🔳 आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को रोजगार व शिक्षा में आरक्षण तथा छूट प्रदान करने में है मददगार
[[[[[[[[[[[[ टीम तीखी नजर की रिपोर्ट ]]]]]]]]]]]]
आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को रोजगार व शिक्षा में आरक्षण तथा छूट प्रदान किए जाने को तहसील से बनने वाले ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का मामला जिलाधिकारी वंदना सिंह तक पहुंच गया है। किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने सांसद प्रतिनिधि के माध्यम से डीएम से वार्ता कर प्रमाण पत्र न बन पाने से हो रही परेशानियों की जानकारी दी। बताया की विद्यार्थियों की विभिन्न संस्थाओं में काउंसलिंग की तिथि नजदीक है पर प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने से अभिभावक व विद्यार्थी परेशान हैं।
आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के परिवारों को आय व संपत्ति प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का प्रावधान है। आय व संपत्ति प्रमाण पत्र (इडब्ल्यूएस) कमजोर तबके के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है पर पिछले कुछ समय से कोसी घाटी की श्री कैंची धाम व बेतालघाट तहसील से लाभार्थियों को प्रमाण पत्र उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे। सभी जरुरी अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के बावजूद प्रमाण पत्र लंबित पड़े हैं जिससे अभिभावक व विद्यार्थी चिंतित हैं। क्षेत्र के कुछ विद्यार्थियों का चयन पॉलिटेक्निक व विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के लिए हुआ है। प्रवेश की अंतिम तिथि भी नजदीक है पर अब तक प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने से विद्यार्थियों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। अभिभावक प्रमाण की उम्मीद में दूर दराज के गांवों से तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं पर प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो पाने से मायूस होकर वापस लौटना मजबूरी बन चुकी है। बुधवार को भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिलीप सिंह बोहरा ने मामले की गंभीरता को देख दूरभाष पर सांसद प्रतिनिधि गोपाल रावत के माध्यम से जिलाधिकारी वंदना सिंह से संपर्क साधा। जिलाधिकारी को प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की जानकारी दी। बताया की समय पर प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हुए तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होगा। दिलिप सिंह बोहरा के अनुसार जिलाधिकारी ने सकारात्मक कार्रवाई कर जल्द प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने का भरोसा दिलाया है।