🔳 भारी भरकम मशीनों से तोड़े जा रहे विशालकाय पत्थर
🔳 खुलेआम दी जा रही पुलिस , प्रशासन, खनन व वन विभाग को चुनौती
🔳 विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने लोनिवि की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
🔳 मामले में कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग
[[[[[ टीम तीखी नजर की रिपोर्ट ]]]]]
गरमपानी डेस्क : सुप्रसिद्ध कैंची धाम व हाईवे पर लगने वाले जाम से यात्रियों व पर्यटकों को निजात दिलाने को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी बाइपास योजना में अनियमिताओं थमने का नाम नहीं ले रही। शिप्रा नदी पर निर्माणाधीन सेतू के निर्माण के कार्य की आड़ में नदी क्षेत्र में भारी भरकम मशीनों से तोड़े जा रहे पत्थरों से जिम्मेदारों को खुली चुनौती दी जा रही है। बावजूद अफसर चुप्पी साधे बैठे हैं। नदी क्षेत्र में अवैध ढंग से तोड़े जा रहे पत्थरों का इस्तेमाल धड़ल्ले से निर्माण कार्य में कर गुणवत्ता से भी खिलवाड़ किया जा रहा है।
बाईपास निर्माण को राज्य सरकार ने करोड़ों रुपये का बजट लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराया है। शुरुवाती चरण में बनाया गया आठ किमी बाइपास जहां जगह जगह दरक चुका है वहीं आगे के दस किमी क्षेत्र में भी मिट्टी मिश्रित रेत के इस्तेमाल का मामला सामना आ चुका है अब पाडली क्षेत्र में शिप्रा नदी में सेतू निर्माण की आड़ में धड़ल्ले से नदी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी है। भारी भरकम मशीनों के जरिए नदी क्षेत्र में विशालकाय पत्थरों को तोड़ निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा है। क्षेत्रीय जन विकास संघर्ष समिति उपाध्यक्ष विरेन्द्र सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया है कि जब राज्य सरकार ने पुल निर्माण के लिए समुचित बजट उपलब्ध कराया तो ऐसे में भारी महीनों से नदी क्षेत्र के पत्थरों को तोड़ मनमानी की जा रही हैं। नियमानुसार पत्थरों की खरीद कर निर्माण के लिए पत्थर मंगाए जाने चाहिए पर मिलीभगत से शिप्रा नदी पर प्रहार कर पत्थर तोड़े जा रहे हैं। प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल के गजेंद्र सिंह नेगी ने भी पुल निर्माण की आड़ में हाईवे के ठिक नीचे बहने वाली शिप्रा नदी में मशीनों से पत्थर तोड़ने पर नाराजगी जताई है। कहा कि यदि गांव के लोग आवास निर्माण के लिए पत्थर तोड़ते हैं तो वन व खनन विभाग कार्रवाई कर देता है पर पाडली क्षेत्र में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने मामले में कार्रवाई की मांग उठाई है।