{{{🟥🟥🟥 न्याय की गुहार 🟥🟥🟥}}}}[[[[[[[ BIG BREAKING ]]]]]]]]] श्री कैंची धाम तहसील प्रशासन की कार्रवाई से प्रभावित लोगों ने खोला मोर्चा

🔳 एक अतिक्रमण ध्वस्त करने तथा पांच दुकानों को सील करने पर जताई नाराजगी
🔳 एकतरफा कार्रवाई कर प्रभावशाली लोगों को बचाने का लगाया आरोप
🔳 तमाम स्थानों पर सरकारी जमीनों पर दुकानों व मकानों के निर्माण का दिया हवाला
🔳 आवासीय पट्टों के नियम विरुद्ध संचालन पर भी उठाए सवाल
[[[[[ टीम तीखी नजर की रिपोर्ट ]]]]]]]

अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर स्थित खैरना बाजार क्षेत्र में प्रशासन के एक अतिक्रमण ध्वस्त करने तथा पांच दुकानों को सील करने के बाद अब सरकारी जमीनों व आवासीय पट्टों का उद्देश्य बदलने का मामला तूल पकड़ गया है। श्री कैंची धाम तहसील प्रशासन की कार्रवाई से प्रभावित हुए व्यापारियों ने अब निगलाट से चमड़ियां बाजार तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग उठा मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगाया है कि प्रशासन एकतरफा कार्रवाई कर प्रभावशाली लोगों को बचा रहा है जबकि कई लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाने बैठे हैं। सरकार से मिले पट्टे व स्वामित्व योजना का भी खुलेआम उल्लघंन किया जा रहा है।
बुधवार को खैरना बाजार निवासी पुष्कर सिंह पनौरा, हेमा नेगी, नंदन सिंह, सुभाष शर्मा, राजेंद्र सिंह बिष्ट ने श्री कैंची धाम तहसील के उपजिलाधिकारी अनुराग आर्या को हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपा। उपजिलाधिकारी को बताया कि कुछ दिन पूर्व बाजार क्षेत्र में स्थित पांच दुकानों को सील कर एक दुकान को अतिक्रमण बताकर ध्वस्त कर डाला गया है जबकि हाईवे पर निगलाट क्षेत्र से चमड़ियां बाजार तक लगभग तीस किमी के दायरें में तमाम स्थानों पर प्रभावशाली लोगों ने सरकारी व वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर दुकानों व मकानों का निर्माण किया है पर प्रशासन ऐसे लोगों को बचाकर महज छह लोगों पर कार्रवाई पर आमादा है। आरोप लगाया कि कई स्थानों पर आवासीय पट्टों पर नियमविरुद्ध व्यवसाय संचालित होता आ रहा है। जिन व्यक्तियों को सरकार ने पट्टा आवंटित किया है उनकी मृत्यु तक हो चुकी है बावजूद दूसरे लोग उन पट्टों पर खुलेआम व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि द्वेष भावना से महज छह लोगों को चिह्नित कर एकतरफा कार्रवाई कर दी गई है जबकि गरमपानी खैरना बाजार क्षेत्र में ही सिंचाई नहर, कलमठ तथा जिला पंचायत, सरकारी जमीनों व वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जिसकी अनदेखी की जा रही है। आरोप लगाया की पूर्व में पीपी एक्ट के तहत 70 – 80 चालान हुए पर मिलीभगत से सभी का निस्तारण कर दिया गया। ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी से मामले में तत्काल कार्रवाई कर सरकारी, वन, जिला पंचायत भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा नियम विरुद्ध संचालित किए जा रहे पट्टों पर रोक लगाने की मांग उठाई। दो टूक कहा कि एकतरफा कार्रवाई को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपजिलाधिकारी अनुराग आर्या के अनुसार मामले की जांच करवाई जाएगी। कई मामले न्यायालय में विचाराधीन भी है। नए मामले सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।