चुनाव से पहले फर्जी बिल घोटाले का जिन्न आया बाहर
= हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
= सरकार और तीन जिलों के डीएम एसएसपी को नोटिस
(((नैनीताल से तनुजा बिष्ट की रिपोर्ट)))
चुनाव से ठीक पहले 2009 से 2013 के बीच हुए फर्जी बिल घोटाले का जिन्न फिर बाहर आ गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की संलिप्तता और उन पर कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में शांति प्रशाद भट्ट ने याचिका दाखिल की है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने पूरे मामले को सुनवाई के लिये स्वीकार करते हुए सरकार के साथ डीजीपी, निदेशक स्वास्थ्य समेत टिहरी, हरिद्वार, देहरादून के सीएमओ और एसएसपी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चार हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। आपको बतादें कि शांति भट्ट ने याचिका दाखिल कर कहा है कि 2009 से 2013 की सरकार के दौरान सीएम कार्यालय के कुछ लोगों की मिली भगत से सीएम की फिलीट में गाडियां लगाई गई जिसका फर्जी बिल तैयार कर भुगतान लिया गया। 1.43 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले की जांच की आंच अधिकारियों तक भी पहुंची लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ट्रैवल एजंसी पर मुकदमा दर्ज किया गया। याचिका में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई है।