= मुख्य सचिव के निर्देश पर हरकत में खान विभाग
= बख्से नही जाऐगे खनन में लिप्त तस्कर
= सयुंक्त निदेशक ने सख्ती से रोक लगाने का किया दावा
(((विरेन्द्र बिष्ट/फिरोज अहमद/सुनील मेहरा/भीम बिष्ट की रिपोर्ट)))
नदियों में अवैध खनन पर अंकुश लगाने को प्रदेश सरकार ने गंभीर रुख अपना लिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव ने खान अधिकारियों को नदियों में अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश जारी किए है। संबंधित विभाग के संयुक्त निदेशक ने दावा किया है कि उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व में खनन पर अंकुश लगाने के लिए पूर्व से ही टीम गठित है। आवश्यकता पड़ी तो और टीमें गठित की जाएंगी।
प्रदेश की नदियों में खनन माफिया धडल्ले से खदान कर उपखनिज की चोरी कर सरकार को लाखों के राजस्व का चूना लगाते हैं। नियमों की धज्जियां उड़ा धड़ल्ले से वाहन नदी में उतारे जाते हैं। तमाम चोर रास्तों के माध्यम से अधिकारियों की नजरों में धूल झोंक धड़ल्ले से खनन किया जाता है। जिससे सरकार को लाखों रुपये के राजस्व का चूना लगता है। वही भारी-भरकम ओवरलोड वाहनों की आवाजाही से सड़के भी बदहाल होती जा रही हैं। लगातार शिकायतों पर प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू ने खान अधिकारियों को पत्राचार कर अवैध खदान पर सख्ती से अंकुश लगाने के निर्देश जारी किए हैं। खनन पट्टों में चोरी रोकने को सीसीटीवी, कांटा, वाहनों में जीपीएस सहित अन्य नियमों के पालन के भी निर्देश जारी किए गए हैं। खान विभाग के संयुक्त निदेशक राज्यपाल लेघा ने दावा किया है कि अवैध खनन पर अंकुश को शुरू से ही उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। लगातार अभियान चलाकर छापेमारी भी की जाएगी। दावा किया है कि यदि अतिरिक्त अंकुश लगाने को अतिरिक्त टीमों का गठन भी किया जा सकता है।