🔳 कांग्रेस एससी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ने खोला मोर्चा
🔳 बाजार से महंगी कीमतों पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने पर खड़े किए सवाल
🔳 किसानों के नाम पर निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने का लगाया आरोप
🔳 मामले की जांच की मांग, अनदेखी पर जिलेभर में आंदोलन की चेतावनी
🔳 ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश सचिव भी उठा चुके है मामला
[[[[[ टीम तीखी नजर की रिपोर्ट]]]]
कृषि विभाग से अनुदान में मिलने वाले कृषि यंत्रों के बाजार की कीमत से भी महंगे होने का मामला तूल पकड़ने लगा है। ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश सचिव के मामला उठाने के बाद अब कांग्रेस ने भी कृषि विभाग पर किसानों के नाम पर निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष नवीन चंद्र आर्या के अनुसार अनुदान पर मिलने वाले कृषि यंत्रों की कीमत बाजार से बहुत अधिक है। उन्होंने मामले की जांच की मांग भी उठाई है।
किसानों को खेतीबाड़ी के लिए कृषि यंत्र उपलब्ध कराने को कृषि विभाग विशेष योजना के तहत अस्सी फीसदी अनुदान पर यंत्र उपलब्ध कराता है। कृषि विभाग के केंद्रों व गांवों में लगने वाले शिवरों में स्टॉलों के माध्यम से भी यंत्रों की बिक्री की जाती है। अनुदान में मिलने वाले कृषि यंत्रों की अत्यधिक कीमत से तमाम गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश सचिव शेखर दानी के बीते दिनों कृषि विभाग पर किसानों का इस्तेमाल कर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाने के बाद अब मामला तूल पकड़ने लगा है।प्रदेश सचिव शेखर दानी ने बाजार क्षेत्र में दरांती की कीमत सौ रुपये के आसपास होने के बावजूद कृषि विभाग से मिलने वाली दरांती की कीमत 290 होने व अस्सी प्रतिशत अनुदान के बाद 58 रुपये में उपलब्ध कराए जाने पर सवाल उठाए थे। बेलचा, फावड़ा व कुदाल की कीमतों को भी बाजार की कीमतों से भी अधिक में उपलब्ध कराने पर नाराजगी जताई थी। अब कांग्रेस ने भी कीमतों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। एससी प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष नवीन चंद्र आर्या ने आरोप लगाया है की बेतालघाट ब्लॉक के दाडिमा न्याय पंचायत के कृषि उपकेंद्र हरचनोली में उपलब्ध कृषि यंत्रों की कीमत बाजार में मिलने वाले यंत्रो की कीमत से अधिक है। ऐसे में किसानों को बेवकूफ बनाकर निजी कंपनी को लाभ पहुंचाया जा रहा है। अनुदान का ढोल पिटकर किसानों को छला जा रहा है। साफ कहा की यदि कृषि विभाग स्थानीय बाजार से भी कृषि यंत्रों की खरीद कर अनुदान में किसानों को उपलब्ध कराता तो काफि हद तक किसानों को लाभ मिलता तथा सरकार को भी फायदा पहुंचता। कांग्रेसी नेता ने मामले की जांच की मांग उठाई है। दो टूक कहा की यदि मामले को गंभीरता से नही लिया गया तो फिर कांग्रेस पार्टी जिलेभर में आंदोलन का बिगुल फूंक देगी।